इसके अलावा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का अतिरिक्त राशन देने का निर्णय लिया गया है।

देखें भूपेश कैबिनेट के फैसले

– शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित बसों के टैक्स में छूट देने का फैसला।
– 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक टैक्स में रहेगी छूट।
– टैक्स में छूट के चलते सरकार पर आएगा 223.58 करोड़ रुपये का व्ययभार।
– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती पर छूट।
– सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में स्थानीय निवासी होने की शर्त पर छूट।
– नगर निगम क्षेत्र की जमीन RDA को 1 रुपये स्क्वेर फ़ीट की दर से देने का फैसला।
– 161 एकड़ जमीन RDA को दे जाएगी ।
– आबकारी उपनिरिक्षको की भर्ती में एक बार आयु सीमा में छूट।
– राइसमिलर को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को 120 रुपये किये जाने का निर्णय।